उदंती मार्च-अप्रैल- 2015

उदंती मार्च-अप्रैल- 2015                

प्रकृति अपनी उन्नति और विकास में रुकना नहीं जानती और अपना अभिशाप प्रत्येक अकर्मण्यता पर लगाती है। - गेटे

पर्यावरण विशेष

 अनकही: प्रकृति और पर्यावरण  -डॉ. रत्ना वर्मा

 नदी पर्यटन: पर्यावरण को दाँव पर लगा के नहीं - राजेश कश्यप

 विज्ञान की रक्षक भूमिका  -भारत डोगरा

 हरित भवन परंपरा की ओर लौटना होगा - के. जयलक्ष्मी

 सब कुछ पाने की लालसा  -बालसुब्रमण्यम लक्ष्मीनारायण

 शहरीकरण: बढ़ती आबादी के खतरे - डॉ. वाई. पी. गुप्ता

 मिट्टी, पानी और बयार, जंगल के उपकार -किशोर पंवार

 खान-पान की आदत बदल कर बचाएँ..-एस. अनंत नारायण

 दुनिया का कूड़ाघर बनता भारत - नरेन्द्र देवांगन

 हमारे लोक देवता वृक्ष  -खुशवंत सिंह पुरोहित

 प्लास्टिक का कोई विकल्प नहीं - नीरज नैयर

 संकट के भूरे बादल  - प्रो. राधाकांत चतुर्वेदी

 वनों की रक्षक भील महिलाएँ -सुभद्रा खापर्डे

 गर्म होती धरती और कम होती फसल  - स्रोत फीचर्स

 भारत के महानगरों को मारेगा मौसम

 विलासिता की राह छोडऩी होगी

प्रकृति और पर्यावरण

प्रकृति और पर्यावरण

  - डॉ. रत्ना वर्मा

पर्यावरण में हर साल हो रहे बदलाव इस बात का संकेत है कि हम विनाश के कगार पर पहुँचते चले जा रहे हैं। अपने आस पास के वातावरण से हमने इस कदर छेडख़ानी की है कि पृथ्वी का हर हिस्सा प्रदूषित हो गया है। भूकम्प बाढ़ सूखा जैसी आपदाओं से पूरा भारत ही नहीं पूरी दुनिया जूझ रही है, पर हम हैं कि इन सबसे कोई सबक लेना ही नहीं चाहते और लगातार अपने पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते चले जा रहे हैं। यदि हम अपनी गलतियों से सबक नहीं लेंगे तो जीना दूभर हो जाएगा और एक दिन ऐसा आयेगा कि धरती ही नहीं बचेगी।

वर्तमान में बढ़ती हुई भौतिकवादी प्रवृत्ति के कारण मनुष्य अपनी सुख-सुविधाओं में अधिकाधिक वृद्धि करने के उद्देश्य से प्राकृतिक सम्पदाओं का अंधाधुंध दोहन कर रहा है जिससे पर्यावरण का ताना बाना बिगड़ रहा है और प्राकृतिक पर्यावरण से सहज मिलने वाले जीवनदायी तत्त्व कमजोर पड़ते जा रहे हैं। मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का जिस बेदर्दी से अंधाधुंध दोहन किया है, उसका लाभ तो उसे त्वरित नजर आया लेकिन वह लाभ उस नुकसान की तुलना में नगण्य है जो समूचे पर्यावरण, प्रकृति एवं उसमें रहने वाले प्राणियों को उठाना पड़ रहा है।  इन दिनों जैसा दृश्य समूचे विश्व में प्राकृतिक-असंतुलन और पर्यावरण प्रदूषण के रूप में दिखाई दे रहा है वह सब मानवीय भूलों का ही परिणाम है, अत: दुनिया में मानवता को यदि बचा कर रखना है तो सबकी भलाई इसी में है कि हम जिस डाल पर खड़े हैं, उसी को काट गिराने का आत्मघाती कदम न उठाएँ। हम इस तथ्य को भली-भाँति समझ लें कि प्रकृति का संतुलन ही समस्त मानवता की प्राणवायु है।

विकास की अँधी दौड़ ने हमें अपनी परम्पराओं से दूर कर दिया है- जिन जीवनदायी नदियों को हम अपनी माँ मानते थे उन्हें आज हमने इतना प्रदूषित कर दिया है कि वे अब उपयोग करने लायक नहीं बची हैं। पेड़ पौधे जिनकी हम पूजा करते थे उनको बेदर्दी से $कत्ल करते चले जा रहे हैं। वे वृक्ष जो न केवल हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं बल्कि हमारे लिए प्राणवायु हैं उनकी रक्षा करने के बजाय उन्हें विकास के नाम पर उखाड़ते चले जा रहे हैं।  यह बात अब किसी से छिपी नहीं रह गई है कि जिन भी देशों ने प्रकृति और पर्यावरण का दुरुपयोग व दोहन किया, उन्हें आपदाओं के रूप में प्रकृति का कोपभाजन भी बनना पड़ा। फिर भी विकास की इस अंधी दौड़ जारी है।  धरती की उन अमूल्य संसाधनों का बस दोहन किये चले जा रहे हैं जो हमारे जीवन को बचाकर रखते हैं।

 इस बात से अब कोई इंकार नहीं कर सकता कि जब भी हमने प्रकृति के नियमों में दखलअंदाजी की है प्रकृति ने बाढ़, सूनामी, भूकंप जैसी विनाशकारी आपदाओं के जरिए हमें दंड दिया है। इन दिनों सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया प्रकृति की नाराजगी के रूप में हमें सचेत कर रही है कि हमने अब भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ बंद नहीं की तो मानवता का सर्वनाश अवश्यंभावी है।

दरअसल पर्यावरण-संरक्षण से अभिप्राय हम पेड़-पौधों का संरक्षण और हरी- भरी पृथ्वी से ही लगाते हैं।  परन्तु वास्तव में इसका तात्पर्य पेड़-पौधों के साथ-साथ जल, पशु-पक्षी एवं सम्पूर्ण पृथ्वी की रक्षा से होता है।  ऐसे में घर-परिवार और स्कूलों में माध्यमिक स्तर से ही बच्चों में पर्यावरण चेतना जगाने का काम किया जा सकता है। क्योंकि प्रकृति को जितना बर्बाद हमें करना था कर चुके हैं उन्हें वापस तो नहीं सकते पर आगे उन्हें दोहराएंगे नहीं ऐसा प्रण तो अब ले ही सकते हैं। जरूरत है पर्यावरण संरक्षण के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति की, जो सबको एक साथ मिलकर करना होगा। सरकारी, गैरसरकारी, सामाजिक सभी स्तरों एकजुट होकर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करने होंगे। अन्यथा बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि,अनावृष्टि, सूनामी, भूकंप जैसी आपदाएँ लगातार आती रहेंगी और जीवन धीरे- धीरे नष्ट होते चला जायेगा।

अपने प्रकाशन वर्ष से लेकर अब तक उदंती, पर्यावरण, प्रदूषण के घरेलू से लेकर अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर सवाल उठाती रही है। समाज में व्याप्त अन्य कुरीतियों और बुराइयों के प्रति भी पत्रिका में समय- समय पर विशेष अंक प्रकाशित किए जाते रहे हैं। जन जागरण के इन विषयों को पत्रिका के पाठकों ने हमेशा ही प्रोत्साहित किया है। पिछले वर्षों में पत्रिका में पर्यावरण को लेकर अनेक आलेख प्रकाशित हुए हैं। उन सभी आलेखों को एक ही अंक में समाहित करना तो मुश्किल है परंतु हमारी कोशिश होगी कि कुछ अंकों में उन आलेखों को एक जगह सँजो लिया जाये। यह अंक ऐसा ही एक प्रयास है। अंक में प्रकाशित ये  आलेख ऐसे हैं जिनकी सामयिकता और उपादेयता आज भी बनी हुई है।

विश्वास है हमेशा की तरह आप सबका सहयोग और प्रोत्साहन मिलता रहेगा।                          

पर्यावरण को दाँव पर लगाके नहीं

नदी पर्यटन
पर्यावरण को दाँव पर लगाके नहीं
- वी. के. जोशी

गंगा सदैव से पूजनीय, पाप- विमोचिनी माता समान मानी गई है। एक डुबकी मात्र से समस्त पाप धुल जाते हैं ऐसी मान्यता है। आज भी ऋषिकेश में देश- विदेश से लाखों यात्री गंगा में डुबकी लगाने आते हैं। पिछले चालीस वर्षों में गंगा के किनारे हिमालय में बियासी तथा मैदान में ऋषिकेश में पर्यटन का एक नया आयाम देखने में आया है। नदी पर्यटन अथवा रिवर टूरिज्म आज पर्यावरणविदों एवं समाजशास्त्रियों दोनों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। इन दो स्थानों के बीच की जगह अब रिवर राफ्टिंग और कैम्पिंग दोनों ही कामों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। नदी के एकदम किनारे पर टेंट कॉलोनी बनाई जाती है। नदी पर इन सबका क्या असर पड़ता होगा- आइये एक नजर डालें।
गोविन्दवल्लभ पन्त इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इनवायरमेंट एंड डेवेलपमेंट के श्रीनगर, गढ़वाल केन्द्र के एन ए फारुकी, टी के बुदाल एवं आर के मैखुरी ने इस प्रकार के पर्यटन का गंगा के पर्यावरण एवं क्षेत्र के समाज व संस्कृति पर पडऩे वाले प्रभाव पर शोध किया। अपने शोध को इन्होंने करेंट साईंस में प्रकाशित किया था। इनकी रिपोर्ट से इस पर्यटन के अनेक पहलुओं पर ज्ञान प्राप्त होता है। पहाड़ के खूबसूरत ढलान, हरे- भरे वन, नदियां, झरने आदि पर्यटकों को अनायास ही मोह लेते हैं। हमारे पहाड़ स्वदेशी एवं विदेशी दोनों प्रकार के पर्यटकों को सदियों से आकर्षित करते रहे हैं। इधर हाल के कुछ वर्षों में पर्यटन एक उद्योग रूप ले चुका है। विश्व में पिछले 40 वर्षों से पर्यटन एक बेहद सफल उद्योग रहा है- मानते हैं फारुखी व उनके सह- शोधकर्ता । अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाये तो पर्यटन का जीएनपी में योगदान 5.5 तथा रोजगार में 6 प्रतिशत योगदान रहा है।
प्रश्न यह है कि यदि यह इतना कमाऊ उद्योग है तो समस्या कहाँ है? दरअसल पर्यटन को बढ़ावा मिलने के कारण लोग अचानक एक स्थान विशेष पर आ पहुंचते हैं। पर इस प्रकार हजारों या लाखों लोगों के आने से उस स्थान की संस्कृति या पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है इस पर कभी गहराई में शोध नहीं किया गया। फारुखी आदि को इस दिशा में शोध कर समस्याओं को उजागर करने में अग्रणी माना जा सकता है। पर्यटन जहां एक ओर पर्वतीय युवाओं को रोजगार देता है तो दूसरी ओर सामाजिक तालमेल बिगाड़ भी देता है। मसलन तलहटी में काम करने वाले युवा, टूरिस्ट कैम्प में सामान ढोने के कुली का काम अधिक लाभकारी समझते हैं। चमक- दमक के लालच में अपना पुश्तैनी रोजगार छोड़कर कुलीगिरी करने वाले यह युवा बहुधा शराब आदि की लत के भी शिकार हो जाते हैं, जिसका परिणाम होता है पारिवारिक कलह।
गो कि स्थानीय समाज एवं सरकार पर्यटन को एक अच्छा उद्योग मानते हैं क्योंकि इसके कारण लोगों की आय में अंतर आया है। पर इस अच्छाई के साथ जो बुराई आती है उसे नजरंदाज कर दिया गया है। 'गंगा एक पूजनीय नदी है, उस पर नदी राफ्टिंग करना क्या नदी का अपमान नहीं है' - इस बात पर किसी ने विचार नहीं किया ना ही इस दिशा में कोई शोध हुआ है। नदी के किनारे 36 कि. मी. तक कौडियाला से ऋषिकेश तक अनेक पर्यटक कैम्प लगाए जाते हैं।
फारुखी एवं उनके सहयोगियों ने इस क्षेत्र का विशेष अध्ययन किया। फारुखी आदि ने देखा कि इन कैंपों के 500 मी के दायरे में लगभग 500 गाँव हैं। ब्रह्मपुरी एवं शिवपुरी (ऋषिकेश के निकट) 1994 में दो निजी कैम्प स्थल थे। इसके अतिरिक्त 1996 के पूर्व गढ़वाल मंडल विकास निगम के शिवपुरी व बियासी में मात्र दो कैम्प स्थल हुआ करते थे। 1997 के बाद से अचानक इन कैम्पों की बाढ़ सी आ गई है। अब यह 45 कैम्प गंगा के किनारे 183510 वर्ग मीटर के क्षेत्र पर फैले हैं। सबसे अधिक कैम्प सिंग्ताली और उसके बाद शिवपुरी में हैं। इस लेखक को याद है कि 1979 में सर्वे के दौरान शिवपुरी में ऋषिकेश में अधिकारियों से गंगा के किनारे एक टेंट लगाने की इजाजत नहीं मिली थी- क्योंकि अधिकारियों को भय था कि गंगा गंदी हो जायेगी। अब तो इन कैम्पों में प्रति कैम्प 15 से 35 पर्यटक रहते हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ काम करने वाले लोग अलग से इन स्थानों पर प्रति कैम्प औसत शौचालय 4 से 10 तक हैं, तथा हर कैम्प की अपनी रसोई एवं भोजनालय अलग से है।
पर्यटकों से पैसा कमाने की होड़ में अनेक स्थानीय लोगों ने भी नदी के किनारे अपनी जमीन पर कैम्प लगा लिए तथा बहुतों ने अपनी जमीन टूर ऑपरेटरों को बेच दी। यही कारण है कि इस क्षेत्र में टेंट कालोनियों की भरमार हो चुकी है। फारुखी ने यह डाटा 2006 में एकत्रित किया था। बढ़ते हुए उद्योग को देखते हुए प्रतिवर्ष इसमें 10 प्रतिशत इजाफे को नकारा नहीं जा सकता। स्थानीय लोगों ने इस उद्योग के प्रति मिली जुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कुछ को लगता है कि इस उद्योग से उनकी माली हालत सुधरी है तो कुछ का कहना है बाहरी लोगों के आने से उनमें सामाजिक सांस्कृतिक असुरक्षा की भावना बढ़ी है। सरकार का नदी पर्यटन को बढ़ाने का रवैया तो ठीक है, पर टूरिज्म के नाम पर होने वाले गतिविधियों पर नजर रखनी जरूरी है। गोवा में टूरिज्म के नाम पर खुली छुट मिलने के बाद क्या हुआ यह बात किसी से छिपी नहीं है। इसलिए कितनी स्वतंत्रता देनी चाहिए यह तो सरकार ही तय कर सकती है।
गंगा के किनारे इन टूरिस्ट कैम्पों का प्रयोग रिवर राफ्टिंग के लिए भी खूब होता है। फारुखी के अनुसार 2004- 05 के दौरान 12726 पर्यटकों ने इन स्थानों का प्रयोग किया। इन कैम्पों के लिए सरकार ने पाबन्दिया ठीक- ठाक लगाई हैं, जैसे जितना क्षेत्र कैम्प के लिए आवंटित है उसके बाहर टेंट नहीं लगा सकते, शाम 6 बजे के बाद राफ्टिंग की सख्त मनाही है, कैम्प में खाना बनाने के लिए लकड़ी जलाना मना है, कैम्प फायर केवल राजपत्रित अवकाशों एवं रविवारों में ही की जा सकती है, उस पर भी जमीन में लकड़ी रख कर नहीं जला सकते, उसके लिए विशेष प्रकार की लोहे की ट्रे का प्रयोग करना होता है। कैम्प फायर के लिए लकड़ी केवल वन विभाग से ही ली जायेगी ऐसे भी आदेश हैं। कैम्प फायर के बाद राख को बटोर कर नियत स्थान पर ही फेंकना होता है, नदी में डालने पर एकदम मनाही है। कैम्प में सोलर लाईट का प्रयोग किया जा सकता है रात नौ बजे तक तेज आवाज का संगीत एवं पटाखों पर सख्त पाबंदी है। शौचालय नदी से कम से कम 60 मी.की दूरी पर होने चाहिए, जिनके लिए सूखे टाईप के सोक पिट आवश्यक हैं। इतना ही नहीं वन अधिकारी को किसी भी समय कैम्प का मुआयना करने का अधिकार होगा तथा यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन पाया गया तो कैम्प के मालिक को जुर्म के हिसाब से जुर्माना या सजा तक हो सकती है। पर काश यह सब कायदे माने जा रहे होते! फारुखी के अनुसार कैम्प नियत से अधिक क्षेत्र में लगाये जाते हैं तथा अन्य सभी नियमों का खुलेआम उल्लंघन होता है। सबसे खराब है नदी से एकदम सटा कर शौच टेंट लगाना। बरसात में इनके गड्ढे पानी से भर जाते हैं तथा मल सीधे नदी में पहुँच जाता है। कैम्प फायर जब भी लगाई जाती है उसकी राख सीधे नदी में झोंक दी जाती है।
स्थानीय लोगों और टूर ऑपरेटरों को इन कैम्पों से जितना फायदा होता है उससे कई गुना अधिक पर्यावरण का नुकसान होता है। फारुखी के अनुसार 1970 से 2000 के बीच जैव- विविधता में 40 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि आदमी का पृथ्वी पर दबाव 20 प्रतिशत बढ़ गया। विकास कुछ इस प्रकार हुआ है कि अमीर अधिक अमीर हो गए और गरीब अधिक गरीब। ऐसी अवस्था में फारुखी व उनके साथी कहते हैं कि जब झुण्ड के झुण्ड अमीर टूरिस्ट आते हैं तो सभी स्थानीय वस्तुओं की मांग कई गुना अधिक बढ़ जाती है। इनमें सबसे अधिक मांग बढ़ती है लकड़ी की। गरीब गाँव वाले टूरिस्ट कैम्पों को लकड़ी बेचने में कुताही नहीं करते- उनको भी लालच रहता है। लकड़ी की मांग इतनी बढ़ चुकी है कि स्थानीय लोगों को सीजन में मुर्दा फूकने तक को लकड़ी नहीं मिल पाती। दूसरी ओर स्थानीय लड़कियों एवं स्त्रियों को नहाने के लिए नित्य नए स्थान ढूँढने पड़ते हैं क्योंकि उनके क्षेत्रों पर कैम्प वालों का कब्जा हो चुका होता है।
इसलिए समय की मांग है कि नदी पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने के पूर्व सरकार उस क्षेत्र का इनवायरोन्मेंट इम्पैक्ट एस्सेस्मेंट करवा ले- ताकि क्षेत्र के सांस्कृतिक और सामाजिक व पर्यावरणीय बदलाव का सही आंकलन हो सके। इन कैम्पों से कितना कचरा नित्य निकलता है उसका सही आंकलन कुछ उसी प्रकार हो सके जैसा सागर माथा बेस कैम्प में एवरेस्ट जा रहे पर्वतारोहियों के लिए किया जाता रहा है।
हिमालय में और विशेषकर गंगा के किनारे एडवेंचर टूरिज्म एवं नदी टूरिज्म को हम बढ़ावा दे रहे हैं- यह पश्चिमी देशों की नकल है- कोई बुराई नहीं है, केवल ध्यान इस बात का रखना जरूरी है कि उन देशों ने इस प्रकार के टूरिज्म को बढ़ावा अपनी संस्कृति, सामाजिक परिस्थति या पर्यावरण को दांव पर लगा कर नहीं किया। उलटे कैम्प में आने वाले पर्यटकों को यह बार- बार बतलाया जाता है कि वह केवल वहाँ की प्रकृति का आनंद लें न कि वहाँ की पर्यावरणीय एवं सामाजिक पवित्रता को अपवित्र करें।

(www.hindi.indiawaterportal.org)

संपर्क: 2, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट फ्लैट, हैवलॉक रोड, लखनऊ 226001

विज्ञान की रक्षक भूमिका

विज्ञान की रक्षक भूमिका
- भारत डोगरा

जलवायु बदलाव की समस्या बहुत आगे जा चुकी है व संतोषजनक समाधान के लिए बहुत कम समय बचा है, अत: वैज्ञानिकों से कुछ अधिक सक्रिय रक्षक भूमिका निभाने की उम्मीद है।
जैसे- जैसे पर्यावरण विनाश व उसमें भी विशेषकर जलवायु बदलाव के संकट की गंभीरता और स्पष्ट होती जा रही है, वैसे- वैसे यह एहसास भी बढ़ रहा है कि आगामी दिनों में विज्ञान व वैज्ञानिकों को बहुत गंभीर चुनौतियों का सामना करना होगा। तेजी से विकट होते पर्यावरणीय संकट के इस दौर में धरती पर जीवन की रक्षा ही सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है और इस चुनौती का सामना करने में वैज्ञानिकों की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण होगी।
निश्चय ही वैज्ञानिकों ने जलवायु बदलाव पर गहराते संकट के बारे में चेतावनी देकर धरती पर जीवन को बचाने के प्रयास में एक महत्त्वपूर्ण रक्षक की भूमिका निभाई है। यह एक उपलब्धि तो है, पर यदि वैज्ञानिक यह चेतावनी दो- तीन दशक पहले दे देते तो जलवायु बदलाव के संकट को समय पर नियंत्रित कर पाने की संभावना बढ़ जाती।
वैज्ञानिक अपनी इस उपलब्धि पर गर्व कर सकते हैं कि उन्होंने जलवायु बदलाव के बड़े खतरे के बारे में चेतावनी देकर दुनिया को ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की जरूरत के बारे में सचेत किया, पर साथ ही वैज्ञानिक समुदाय को इस बारे में आत्म- मंथन भी करना होगा कि आखिर यह चेतावनी देने में उन्हें देरी क्यों हुई? ऐसे आत्म- मंथन में कहीं न कहीं यह निष्कर्ष निकलने की संभावना है कि जन- हित व धरती पर तरह- तरह के जीवन के हित के मामलों के प्रति विज्ञान व वैज्ञानिकों में और प्रतिबद्धता की जरूरत है। यदि तरह- तरह के व्यावसायिक व अन्य संकीर्ण हितों के स्थान पर विज्ञान की इस रक्षक भूमिका को उच्चतम प्राथमिकता दी जाए तो इसके बहुत सार्थक परिणाम मिलेंगे। यह तो सब जानते हैं कि ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन को कम करने सम्बंधी जरूरी निर्णय विभिन्न देशों के नेतृत्व को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार करने हैं। इसमें बहुत समस्याएं आ रही है। ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक समुदाय सर्वसम्मति से कोई महत्त्वपूर्ण सिफारिश करे तो उसे मान लिया जाएगा।
इसके बावजूद वैज्ञानिकों की भूमिका कुछ महत्त्वपूर्ण है चूंकि यह सारा मामला मूलत: विज्ञान का ही है। अत: इस विषय के विशेषज्ञ वैज्ञानिक कुछ भी सर्वसम्मति से कहेंगे तो उसकी उपेक्षा करना आसान नहीं होगा। एक अच्छी बात तो यह हो ही चुकी है कि जलवायु बदलाव पर एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल बन चुका है जिसकी रिपोर्ट समय- समय पर आती रही है। कभी- कभी इन रिपोर्टों पर कुछ विवाद भी उठे हैं, पर कुल मिलाकर इन रिपोर्टों ने इस मुद्दे पर विश्व चेतना जगाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब समय आ गया है कि ऐसी रिपोर्टों को और भी अधिक मेहनत व निष्ठा से, और भी अधिक सावधानी व निष्पक्षता से तैयार किया जाए ताकि विश्व को बहुत स्पष्ट व विश्वसनीय चेतावनी मिल जाए कि इस सर्वाधिक चिंताजनक समस्या के समाधान के लिए हमारे पास कितना समय बचा है। चूंकि जलवायु बदलाव की समस्या बहुत आगे जा चुकी है व संतोषजनक समाधान के लिए बहुत कम समय बचा है, अत: वैज्ञानिकों से कुछ अधिक सक्रिय रक्षक भूमिका निभाने की उम्मीद है। इसकी बहुत जरूरत भी है। यदि वैज्ञानिक व्यापक सहमति के आधार पर अपनी ओर से ठोस समाधान प्रस्तुत करेंगे तो यह काफी उपयोगी हो सकता है। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक ऐसी रिपोर्ट तैयार कर सकते है कि यदि हथियारों का उत्पादन रोक दिया जाए तो इससे ग्रीनहाऊस गैसों का उत्सर्जन जितना कम होगा या यदि विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन आधा कर दिया जाए तो इससे जीवाश्म र्इंधन का उपयोग व इसके साथ ग्रीनहाऊस गैसों का उत्सर्जन कितना कम होगा। वरिष्ठ वैज्ञानिकों की हस्ताक्षर वाली ऐसी रिपोर्ट आएगी तो अनुकूल जनमत तैयार करने में कुछ मदद मिलेगी। जनमत तैयार करने में पर्यावरण आंदोलनों की बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका है। अत: वैज्ञानिकों को पर्यावरण आंदोलन के और नजदीक आना चाहिए। इस तरह उनकी रक्षक भूमिका और मजबूत हो सकेगी। केवल जलवायु बदलाव के संदर्भ में ही नहीं, अनेक अन्य संदर्भो में भी वैज्ञानिकों के सहयोग से व उनकी सक्रिय भूमिका से पर्यावरण आंदोलन को बहुत मदद मिल सकती है। दूसरी ओर, पर्यावरण आंदोलन जो व्यापक जनमत व जनशक्ति तैयार करते हैं, उससे वैज्ञानिकों को अपनी निष्पक्ष सलाह स्वतंत्रता से देने में मदद मिलती है।

हरित भवन : परम्परा की ओर लौटना होगा

हरित भवन
 परम्परा की ओर लौटना होगा
- के. जयलक्ष्मी
भवनों में हरित तकनीकों का इस्तेमाल करने से न केवल ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम होगा, बल्कि बिजली व पानी पर लागत भी घटेगी। इसके लिए डिजाइन के स्तर पर सटीक योजना बनाने और सही सामग्री व उपकरणों का इस्तेमाल करने की जरूरत होगी।

आज दुनिया की 40 फीसदी से अधिक ऊर्जा का इस्तेमाल भवनों में होता है। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) के एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2050 तक 38 फीसदी ऊर्जा का इस्तेमाल भवनों में होने लगेगा। इस प्रक्रिया में 3800 मेगाटन कॉर्बन उत्सर्जित होगा।
वल्र्डवॉच इंस्टीट्यूट के अनुसार दुनिया के ताजे पानी का छठवां हिस्सा भवनों में इस्तेमाल होता है। कुल जितनी लकड़ी पैदा होती है, उसका एक चौथाई हिस्सा और उसकी सामग्री व ऊर्जा का 40 फीसदी हिस्सा भी भवनों पर खर्च होता है।
यदि भवनों का निर्माण ग्रीन डिजाइन के सिद्धांतों के आधार पर किया जाए तो 40 प्रतिशत या उससे भी अधिक ऊर्जा बचाई जा सकती है। एक अन्य अध्ययन बताता है कि हरित भवनों की रहवास क्षमता में 6 से 26 फीसदी तक की बढ़ोतरी की जा सकती है और इस तरह श्वसन संबंधी बीमारियों में 9 से 20 फीसदी तक की कमी संभव है।
आईपीसीसी की चतुर्थ आकलन रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भवनों में इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा से उत्सर्जित कॉर्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वर्ष 2020 तक 29 फीसदी तक की कमी की जा सकती है और वह भी बगैर किसी अतिरिक्त लागत के। रिपोर्ट का आकलन है कि इस क्षेत्र को 70 फीसदी तक अधिक ऊर्जा कुशल बनाया जा सकता है।
भारत में निर्माण उद्योग हर साल 13 प्रतिशत की दर से विकास कर रहा है। खर्च, कच्ची सामग्री के इस्तेमाल और इसके पर्यावरणीय प्रभावों के मद्देनजर यह उद्योग एक बड़ी भूमिका में है। भारत में इस तरह का कोई बेसलाइन आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कि भवनों में ऊर्जा का कितना इस्तेमाल होता है। लेकिन केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी भवनों में इस्तेमाल होने वाली कुल बिजली का 20 से 25 फीसदी हिस्सा गलत डिजाइन की वजह से बर्बाद हो जाता है। इससे एक अरब रुपए से अधिक का नुकसान होता है।
हालांकि अब स्थिति बदलती नजर आ रही है। वर्ष 2003 में भारत में हरित भवन केवल 20 हजार वर्गफीट में ही थे। आज इसका व्यवसाय ढाई करोड़ वर्गफीट तक की लंबी छलांग लगा चुका है। यहां हरित भवन व्यवसाय की बाजार क्षमता 15 हजार करोड़ रुपए से भी अधिक है।
भारत में 80 फीसदी से अधिक प्रोजेक्ट्स को लीड रेटिंग (लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवॉयरमेंटल डिजाइन - एलईईडी रेटिंग) मिली हुई है। हालांकि देश में ऐसे पेशेवरों की जरूरत बहुत ज्यादा है जो इन भवनों के निर्माण और संचालन प्रक्रिया की निगरानी कर सकें। हरित भवन तकनीक ऊर्जा, पानी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का टिकाऊ इस्तेमाल सुनिश्चित करती है। लीड रेटिंग मानव एवं पर्यावरण स्वास्थ्य के पांच प्रमुख क्षेत्रों में प्रदर्शन को मान्यता देकर पूर्ण भवन एप्रोच को बढ़ावा देती है। ये पांच क्षेत्र हैं - स्थल का टिकाऊ विकास, पानी की बचत, ऊर्जा दक्षता, सामग्री का चयन और घर के अंदर पर्यावरणीय गुणवत्ता। हालांकि इनमें से कुछ पहलू भारत के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं। यही वजह है कि भारत के संदर्भ में नई रेटिंग प्रणाली अपनाई गई - लीड इंडिया फॉर कोर एण्ड शैल और लीड इंडिया फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन।
बड़े बिल्डर तो अपनी ब्राांडिंग के लिए यह प्रमाणीकरण हासिल करने को उत्सुक होंगे, लेकिन जरूरत इस बात को लेकर जागरूकता पैदा करने की है कि हरित भवनों के निर्माण से बिजली और पानी के बिलों में कितनी ज्यादा बचत संभव है। इस बारे में आम तौर पर लोगों को जानकारी नहीं है।
हरित भवनों के सम्बंध में सबसे बड़ी हिचक इस बात को लेकर है कि इनके निर्माण में सामान्य भवनों की तुलना में छह फीसदी पूंजी अधिक लगती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल पूंजीगत लागत ही अधिक होती है। अन्य लगातार होने वाले खर्च इसमें घटते जाते हैं और इस तरह बढ़ी हुई पूंजीगत लागत की भरपाई एक या दो साल में हो सकती है।

हरित भवनों के निर्माण से बिजली और पानी के बिलों में कितनी ज्यादा बचत संभव है। इस बारे में आम तौर पर लोगों को जानकारी नहीं है।

कर्नाटक के गुलबर्गा स्थित पुलिस मुख्यालय में ऐसा वास्तु अपनाया गया कि एयरकंडीशनर की जरूरत न पड़े। यहां गर्मियों के दौरान पारा 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन इस भवन में बिजली की बचत 23 फीसदी और पानी की बचत 47 फीसदी रही। इस भवन को लीड रेटिंग मिली जो इस बात का सबूत है कि वहां कार्यरत कर्मचारी बेहद आरामदायक स्थितियों में काम करते हैं।
क्या करना होगा
एक हरित भवन की सबसे अहम जरूरत यह है कि उसमें अधिकतम ऊर्जा कार्य-निष्पादन होना चाहिए ताकि वहां के रहवासियों को वांछित तापमान और उचित प्रकाश मिल सके। अधिकतम ऊर्जा कार्य-निष्पादन किसी भवन की डिजाइन में ऐसी सौर ऊर्जा तकनीकों (पैसिव सिस्टम) व भवन निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करने से प्राप्त होगा जिनसे परंपरागत प्रणालियों जैसे एचवीएसी पर न्यूनतम भार आए। पैसिव सिस्टम प्राकृतिक स्रोतों जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा और वनस्पतियों का इस्तेमाल कर भवन में रहने वालों के लिए उचित तापमान व प्रकाश की सुविधा प्रदान करता है।
ठंडे मौसम वाले क्षेत्र में स्थित किसी भवन के लिए ऐसे उपाय अपनाना जरूरी है कि सूर्य से मिलने वाली गर्मी का अधिकतम दोहन किया जा सके। इंसुलेशन का निर्माण और चमक रहित दोपहर की रोशनी ऐसी ही कुछ विशेषताएं हैं। भवन का एक हिस्सा जमीन के भीतर रहने से भी अंदरूनी तापमान को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। हवा व सूर्य की रोशनी के आगमन या अवरोध में किसी भी भवन के लैंडस्केप की अहम भूमिका होती है। टेरेस गार्डन घर को अंदर से शीतल रख सकता है।
स्पेस कंडिशनिंग की अवधारणा में भूमिगत वायु सुरंगों के नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। ये सुरंगें जमीन के नीचे एक निश्चित गहराई में बिछाई जाती हैं जहां तापमान स्थिर रहता है। इससे भवन के अंदर के तापमान को स्थिर रखने में मदद मिलती है। शीर्ष पर समतल प्लेट वाली सौर चिमनी गर्म हवा को निकलने का रास्ता देकर पूरे भवन को हवादार बनाती है। एट्रिअम से प्राकृतिक प्रकाश आता है और कृत्रिम रोशनी पर निर्भरता कम होती है।
एचवीएसी
बिजली का 40 फीसदी हिस्सा एचवीएसी (गर्मी, हवा और वातानुकूलन) पर खर्च होता है, जबकि 20 फीसदी प्रकाश पर। सौर ऊर्जा की वास्तु अवधारणा के साथ पारंपरिक प्रणालियों (एचवीएसी) पर लोड कुछ साधारण उपायों से काफी हद तक कम किया जा सकता है। ये उपाय इस तरह हैं: 1. भवन और अन्य सहायक सुविधाओं के लिए रोशनी की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि बर्बादी रोकी जा सके। 2. यह तय कर लें कि रात के समय भवन के कौन-से हिस्से रोशन रहेंगे और किस समयावधि के दौरान। 3. यह पता करने के लिए कि प्रकाश का न्यूनतम स्वीकार्य स्तर क्या होना चाहिए, यह जानना भी जरूरी है कि अमुक जगह रोशनी का वास्तविक मकसद क्या है। 4. ऊर्जा दक्ष बल्ब और लैम्प का ही इस्तेमाल करना चाहिए। 5. प्रकाश और अन्य आउटडोर विद्युत संचालित क्रियाओं के लिए ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का इस्तेमाल करना चाहिए।
किसी हरित भवन के निर्माण में सबसे महत्त्वपूर्ण घटक इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री होती है, लेकिन उसी की सर्वाधिक उपेक्षा की जाती है। हमारे भवन के मानक केवल संचालन ऊर्जा को कम करने पर ध्यान देते हैं और अन्य महत्त्वपूर्ण कारकों जैसे पानी, अवशिष्ट पदार्थों, घर के अंदर के वायु प्रदूषण, कच्ची निर्माण सामग्री, नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल इत्यादि को यूं ही छोड़ दिया जाता है। उनमें सन्निहित यानी एम्बेडेड ऊर्जा पर फोकस नहीं होता है।
निर्माण सामग्री
मिट्टी से र्इंट और र्इंट से सीमेंट, ग्लास और प्लास्टिक की तरफ रुझान का मतलब है विकेंद्रीकृत व्यवस्था से केंद्रीकृत व्यवस्था की ओर जाना। इससे सामग्री का दूर- दूर से परिवहन बढ़ा है। इसका मतलब है बड़ी मात्रा में जीवाश्म र्इंधन का उपयोग और फिर कॉर्बन का उत्सर्जन। इससे भवनों में एम्बेडेड ऊर्जा का तत्व काफी बढ़ गया है।
आर्किटेक्चर पत्रिका कनेडियन आर्किटेक्ट ने करीब 30 निर्माण सामग्रियों की एम्बेडेड ऊर्जा की गणना की है। इनमें सबसे ज्यादा एम्बेडेड ऊर्जा एलुमिनियम में पाई गई जो 227
मेगाजूल प्रति किलो है। अन्य निर्माण सामग्री की एम्बेडेड ऊर्जा के लिए तालिका देखें।
बैंगलूरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने विभिन्न निर्माण सामग्रियों का इस्तेमाल करने वाले भवनों का तुलनात्मक आकलन किया। इसमें पाया गया कि एक बेहद मजबूत क्रांकीट निर्मित बहुमंजिला इमारत में ऊर्जा की अधिकतम खपत 4.21 गीगाजूल प्रति वर्ग मीटर रही, जबकि र्इंटों से बनी पारंपरिक दो मंजिला इमारत में यही खपत 2.92 गीगाजूल प्रति वर्ग मीटर रही, जो 30 फीसदी कम है।
कई आर्किटेक्ट और भवन निर्माता पारंपरिक निर्माण सामग्रियों जैसे मिट्टी, चिकनी मिट्टी, सूखी घास, पत्थर, लकड़ी और बांस को लेकर अभिनव प्रयोग कर रहे हैं। उनका दावा है कि इसमें प्लास्टर की कोई जरूरत नहीं होती है और इस तरह निर्माण की लागत भी कम हो जाती है।
भारत भवन निर्माण की पारंपरिक विधियों से बहुत कुछ सीख सकता है। उदाहरण के लिए जैसलमेर का किला, वहां की हवेलियों और गलियों को देखा जा सकता है। पारे के 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बावजूद वहां रहने वालों को कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि इन इमारतों में ऐसे तरीके अपनाए गए हैं जिनसे गर्मी परावर्तित हो सके और हवा प्रवेश कर सके। एक अन्य उदाहरण गुलबर्गा का है। वहां के पुराने भवनों में छोटे प्रवेश द्वारों के साथ मोटी- मोटी बाहरी दीवारें बनी हुई हैं। इससे बाहर की गर्मी अंदर नहीं आ पाती। इनकी छतें ठोस मिट्टी से बनी हुई हैं। सभी कमरों की डिजाइन ऐसी है कि वे बीच में स्थित आंगन में खुलते हैं। इससे उनमें भरपूर हवा आती- जाती है।
गर्मी को रोकने के लिए आधुनिक तरीके के रूप में हाई परफार्मेंस ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पारंपरिक ग्लास की तुलना में ऊर्जा में 35 से 40 फीसदी तक की बचत हो सकती है, लेकिन लागत दुगनी आती है। और फिर ग्लास में एम्बेडेड ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है।
ग्लास का इतना अधिक इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि इसे लगाना आसान होता है और इसे ऐसी टिकाऊ सामग्री के रूप में बेचा जाता है जिस पर पेंटिंग इत्यादि की भी कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन कोई भी इस बात को नहीं समझना चाहता कि इसमें कितनी ऊर्जा समाई रहती है। इसे महसूस करना हो तो आप अपने शहर की ऐसी इमारत के सामने खड़े हो जाइए जो ग्लास से बनी हो। आपको तापमान का एहसास हो जाएगा।
कांक्रीट का जंगल
कांक्रीट और ग्लास से गर्मी भवन के अंदर ही बनी रहती है। इसी वजह से एयर कंडीशनरों पर लोड बढ़ जाता है। दुनिया भर के शहरों में गर्मी के टापू बनने का यह एक प्रमुख कारण है। कार्यालयों में वातानुकूलन के सम्बंंध में एक अन्य समस्या कूलिंग की है। जरूरी 23 से 26 डिग्री के बजाय अधिकांश जगहों पर यह तापमान 17-18 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब है बिजली की और अधिक खपत।
व्यावसायिक इमारतों में पानी के इस्तेमाल को लेकर बहुत कम आंकड़े उपलब्ध हैं, लेकिन घरों में 30 फीसदी पानी केवल टॉयलेट फ्लश में बह जाता है (प्रति फ्लश 10 लीटर)। चूंकि पानी का संकट दिनों-दिन गहराता ही जा रहा है, इसका समाधान आज की सबसे बड़ी जरूरत है। हरित भवनों में पानी की खपत पारंपरिक इमारतों की तुलना में 30-40 फीसदी तक कम होती है। अधिकांश हरित भवन ऐसे होते हैं जिनसे एक भी बूंद पानी या सीवेज में बहने वाला पानी उनके परिसर को छोड़कर नहीं जाता। सारा वहीं इस्तेमाल हो जाता है।
पुराने भवनों में थोड़ा-सा सुधार कर उन्हें सक्षम बनाया जा सकता है। बिजली और पानी की कमी के इस दौर में यह बहुत जरूरी हो गया कि हम इन संसाधनों का संरक्षण करें और उनका किफायत से इस्तेमाल करें।
स्वेच्छा से या बलपूर्वक?
हरित भवन तकनीक का इस्तेमाल स्वेच्छापूर्वक होना चाहिए या कानून के जरिए? अतीत में देखने में आया है कि ऊर्जा ऑडिट से देश में कुछ लोगों को पैसा कमाने का एक नया माध्यम मिल गया। भारत में पहले से ही भवन निर्माण सम्बंधी दो कोड लागू हैं। एक राष्ट्रीय भवन कोड और दूसरा ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) जिसे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने जारी किया है। ये दोनों कोड मोटे तौर पर स्वैच्छिक हैं। हाल ही में ईसीबीसी को व्यावसायिक भवनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया, लेकिन सरकारी भवनों को अब भी इससे मुक्त रखा गया है।
ईसीबीसी उस भवन पर लागू होता है जहां 500 किलोवॉट या उससे अधिक का लोड है और जिसका इस्तेमाल व्यावसायिक रूप से किया जा रहा है। यह मुख्यत: भवन के वेंटिलेटिंग, हीटिंग, कूलिंग और लाइटिंग सिस्टम पर निगरानी रखता है। यह आवासीय, सरकारी, कृषि और औद्योगिक इकाइयों पर लागू नहीं होता। क्यों?
अलबत्ता, ईसीबीसी कुछ और पहलुओं जैसे वैकल्पिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम, थर्मल स्टोरेज, छत के पंखे और रेगुलेटर्स, पानी का पुन: इस्तेमाल या रिसाइक्लिंग, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, एम्बेडेड ऊर्जा, सामग्री, बिजली बचाने वाली प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग स्थल और उसकी प्रकाश व्यवस्था व वेंटिलेशन इत्यादि की उपेक्षा करता है।