चुनाव और जनता की उम्मीदें
- डॉ. रत्ना वर्मा
नये साल का स्वागत हम हर बार कुछ अच्छा करने का संकल्प लेकर
करते हैं। इसी अच्छे की उम्मीद में जाते हुए साल के अंत में जनता ने छत्तीसगढ़
सहित तीन प्रदेशों में सरकारें बदल दीं। नववर्ष का सूरज सबके लिए उम्मीदों का परचम
लहराते आया है। इस जीत से नई सरकार के हौसले बुलंद हैं और अब उनकी नज़र आसन्न
लोकसभा चुनाव पर है। नई- नई घोषणाएँ,
ढेर सारे वादे और बहुत सारे सपने...
छत्तीसगढ़ राज्य की
जनता ने पिछली सरकार को ज़रूरत से ज्यादा समय देकर कुछ ज्यादा ही पाने की उम्मीद कर
ली थी। 15
साल का समय कम नहीं होता। पिछली सरकार चाहती,
तो इन पन्द्रह सालों में राज्य को विकास की ऊँचाइयों पर ले जा सकती थी। जनता
की उम्मीदों पर खरा उतर कर उनका विश्वास जीत सकती थी, परन्तु ऐसा
हो नहीं पाया। अगर कुछ अच्छे काम हुए हों,
तो भी बहुत सारे ऐसे काम जो होने थे,
नहीं हुए। साल दर साल शासन-प्रशासन आकंठ भ्रष्ट्राचार में डूबता चला गया। अमीर
और अमीर होते चले गए,
गरीब और गरीब। जनता बस लोकलुभावन वादों में जीती रही और नेता अतिआत्मविश्वास
के चलते दंभी होते चले गए। उन्हें लगने लगा- अब उन्हें कोई नहीं हरा सकता। जनता को
बेवकूफ़ बनाते जाओ और अपनी तिजोरी भरते जाओ। नतीजा सबके सामने है।
प्रश्न यह उठता है कि प्रदेश की जनता अपनी चुनी हुई सरकार
से क्या चाहती है- प्रदेश के समुचित विकास में उनका व्यक्तिगत विकास भी जुड़ा हुआ
है, जिसमें
उनकी वे मूलभूत आवश्यकताएँ आती हैं जिनपर उनका हक है- रोटी कपड़ा और मकान के साथ-
साथ स्वच्छ पानी, पर्याप्त
बिजली, सुविधाजनक
सड़कें, साफ-सुथरा
शहर। इसके साथ ही न्याय और कानून- व्यवस्था तथा भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, जो उनके
जीवन को आसान और तनावमुक्त बनाए।
प्रदेशवासियों के लिए उनका प्रदेश उनकी आन-बान और शान होता
है। छत्तीसगढ़ वह अभागा प्रदेश है,
जो अलग राज्य बनने से पहले और राज्य बनने के बाद भी उपेक्षा ही झेलता आया है।
भरपूर वन- सम्पदा और खनिज क्षेत्र में धनी होने के बाद भी उसका दोहन ही होता आया
है। किसी ने नहीं सोचा कि इस सम्पदा से अपनी धरती को और सम्पन्न बनाते हुए अपनी
जड़ों को और मजबूत करते हुए देशभर में एक अलग पहचान बनाई जाए। धान का कटोरा कहलाने
वाले हमारे प्रदेश के किसान ही सबसे ज्यादा उपेक्षित और असहाय हो गए। इससे बड़ा
दु:ख और क्या होगा कि पिछले कुछ सालों में यहाँ के किसान भी आत्महत्या करने को
मजबूर हो गए हैं। कृषि और कृषि आधारित
व्यवसाय ही छत्तीसगढ़ की पहचान है और हम है कि अपनी पहचान को ही मिटाते चले जा रहे
हैं। ऐसे में राज्य के विकास का दावा करना छत्तीसगढ़वासियों के साथ अन्याय होगा।
पुरातन जड़ों को अपनी धरती में समेटे हमारा प्रदेश कला और
संस्कृति का गढ़ भी है। दु:ख की बात है कि
किसी समय में महाभारत जैसे महाकाव्य को पंडवानी लोक गाथा के माध्यम से
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाने वाले हमारे प्रदेश की भव्यता कहीं गुम-सी
होती चली जा रही है। जरूरत उस भव्यता को उसी शान-बान और आन के साथ लौटाने और
सँजोकर रखने की है।
इसमें कोई दो मत
नहीं कि किसी भी सरकार का काम प्रदेश की जनता की खुशहाली और सम्पन्नता है। एक आम
धारणा बन चली है कि सत्ता जिनके हाथों में होती है, उसे अपने कामों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रचारित प्रसारित करने की
लत लग जाती है और उनके मातहत सरकार को खुश करने के लिए ऐसा दिखावा भी करते हैं। यह
धारणा टूटनी चाहिए। जमीनी हकीकत से न जुडऩे वाले तंत्र को लोकतंत्र नकार देती है।
जनता को मुफ़्त में कितनी भी सुविधाएँ प्रदान कर दो, वे दो दिन में उडऩछू हो जाती हैं। मेहनत की कमाई में जो सुख
और संतोष मिलता है उसका कोई मुकाबला नहीं।
हकीकत तो यही है
कि यदि विकास कहीं हुआ है ,तो
वह दिखाई देता है। सड़कें यदि बनी हैं,
तो उन,पर
चलने वाली जानता को पता है कि सड़कें बनी हैं। गाँव -गाँव में बिजली पहुँची है, तो वह दिखाई
देता है। कितने प्रतिशत औरतों के पास गैस सिलेंडर की सुविधा है ,ये वे औरते
जानती हैं। किसानों को बीज,
खाद, बिजली, पानी सही
समय पर मिल रहा है या नहीं यह प्रत्येक किसान को पता है। कहने का मतलब यह कि सिर्फ
पोस्टर में योजनाओं के पूरे होने और आँकड़ों को बढ़ा -चढ़ाकर दिखा देना सफलता या
जीत की निशानी नहीं है।
वैसे भी कागजी
योजनाओं को जमीनी स्तर पर करके दिखाने के लिए किसी भी सरकार के पास पाँच साल का
समय कम नहीं होता। यदि इरादे पक्के हों,
तो हर काम मुमकिन है। सरकार चाहे जिसकी भी हो योजनाएँ प्रदेश के विकास और जनता
की खुशहाली के लिए ही बनाई जाती हैं। फर्क उन योजनाओं को कार्यान्वित करने के
तरीकों में होता है। इसके लिए दृढ़संकल्प की जरूरत होती है।
इस दिशा में सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने
वीआईपी कल्चर का विरोध किरते हुए सादगी से जनसेवा करने की बात कही है, विश्वास है
वे अपनी बात पर कायम रहेंगे और दिखावे की संस्कृति को अपनी सरकार से दूर रखेंगे।
चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में भी भूपेश मंत्रिमंडल
ने काम करना शुरू कर दिया है। ‘गढ़बो नवा छत्तीसगढ़’ के संकल्प के साथ शुरू हुआ नई
सरकार का यह सफर उम्मीद है जनता की कसौटी पर खरा उतरेगा।
नव वर्ष की शुभकामनाओं के
साथ-
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