क्रान्तिकारियों के बलिदान का साक्षी
सेल्युलर जेल
- कृष्ण कुमार यादव
1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम ने अंग्रेजी सरकार को चैकन्ना कर दिया। व्यापार के बहाने भारत आए अंग्रेजों को भारतीय जनमानस द्वारा यह पहली कड़ी चुनौती थी जिसमें समाज के लगभग सभी वर्ग शामिल थे। जिस अंग्रेजी साम्राज्य के बारे में ब्रिटेन के मजदूर नेता अर्नेस्ट जोंस का दावा था कि-‘अंग्रेजी राज्य में सूरज कभी डूबता नहीं और खून कभी सूखता नहीं’, उस दावे पर ग्रहण लगता नजर आया। दिल्ली में हुए युद्ध पर अंग्रेज हड्सन के शब्द गौर करने लायक हैं-‘शहर की सीमा पर जबरदस्त विरोध का सामना करने के बाद हमारी फौजें शहर में दाखिल हुईं, तो जिस हिम्मत और दृढ़ता के साथ विद्रोहियों और हथियारबंद योद्धाओं ने जंग लड़ी, वह सब हमारी सोच से बाहर था।’ स्पष्ट है कि अंग्रेजों को आभास हो चुका था कि उन्होंने युद्ध अपनी बहादुरी व रणकौशलता की वजह से नहीं बल्कि ‘षडयंत्रों, जासूसों, गद्दारी और कुछेक भारतीय राजाओं के सहयोग से जीता था। अपनी इन कमजोरियों को छुपाने के लिए जहाँ अंग्रेजी इतिहासकारों ने 1857 के स्वाधीनता संग्राम को सैनिक गदर मात्र कहकर इसके प्रभाव को कम करने की कोशिश की, वहीं इस संग्राम को कुचलने के लिए भारतीयों को असहनीय व अस्मरणीय यातनाएँ दी गई। एक तरफ लोगों को फाँसी दी गयी, पेड़ों पर समूहों में लटका कर मृत्यु दण्ड दिया गया व तोपों से बांधकर दागा गया वहीं जिन जीवित लोगों से अंग्रेजी सरकार को ज्यादा खतरा महसूस हुआ, उन्हें ऐसी जगह भेजा गया, जहाँ से जीवित वापस आने की बात तो दूर किसी अपने-पराए की खबर तक मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं रख सकते थे। अन्तिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजी सरकार ने रंगून भेज दिया, जबकि इसमें भाग लेने वाले अन्य क्रान्तिकारियों को काले पानी की सजा बतौर अण्डमान भेज दिया।
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दीनापुर कैण्टोनमेण्ट के सेनानी नारायण ने पहले जत्थे में अण्डमान पहुँचने के दिन से ही कैदी सेनानियों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया और चौथे दिन ही चैथम द्वीप से पलायन करने का प्रयास किया। वह चैथम द्वीप से तैरकर मुख्य द्वीप पहुँचने ही वाला था कि उस पर गोली चलाकर वापस आने के लिए मजबूर कर दिया गया एवं तत्पश्चात मुकदमा चलाकर उसे मृत्यु दण्ड दे दिया गया। इसी प्रकार एक बन्दी सेनानी निर्गुण सिंह ने रॉस द्वीप पर आत्महत्या कर ली। 18 मार्च 1858 को रॉस द्वीप से 21 बन्दी सेनानी पलायन कर गए पर अन्तत: 30 मार्च को उन्हें चैथम द्वीप पर आत्मसमर्पण करना पड़ा। रॉस द्वीप से ही 23 मार्च को 11 कैदी पलायन कर गए, जिनका अन्त तक कोई पता नहीं चला। मात्र 2 महीनों के भीतर मार्च व अप्रैल 1858 में कुल 251 बन्दी सेनानियों ने वहाँ से पलायन करने का प्रयास किया, जिसमें 88 पकड़े गए और उनमें से 46 को सुपरिण्टेन्डेन्ट वाकर ने मृत्यु दण्ड दे दिया। पलायन करने वाले शेष बन्दी सेनानी या तो कबिलाइयों के हाथ मारे गए अथवा भूख-प्यास से ग्रस्त होकर खत्म हो गए। इसी प्रकार अंग्रेजी सरकार ने न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों को अण्डमान निर्वासित करके भेजा पर इन सेनानियों ने हिम्मत नहीं हारी। 1868 में 238 बन्दी सेनानियों ने पलायन करने का प्रयास किया पर अन्तत: सभी पकड़ लिये गए। इनमें से 187 को सुपरिण्टेन्डेन्ट वाकर ने फाँसी पर लटका दिया और एक ने आत्महत्या कर ली।
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सावरकर ने अपनी आत्मकथा में कालापानी के दिनों का वर्णन किया है, जिन्हें पढक़र अहसास होता है कि आजादी के दीवाने गुलामी के दंश को खत्म करने हेतु किस हद तक यातनाएँ और कष्ट झेलते रहे। सावरकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है- ‘हमें तेल का कोल्हू चलाने का काम सौंपा गया, जो बैल के ही योग्य काम माना जाता है। जेल में सबसे कठिन काम कोल्हू चलाना है-सबेरे उठते ही लंगोटी पहनकर कमरे में बन्द होना तथा शाम तक कोल्हू का डंडा हाथ से घुमाते रहना। कोल्हू में घानी के पड़ते ही वह इतना भारी चलने लगता कि हृष्ट-पुष्ट शरीर के व्यक्ति भी उसकी बीस फेरियाँ करके रोने लग जाते। राजनैतिक कैदियों का स्वास्थ्य खराब हो या अच्छा, ये सब सख्त काम उन्हें दिए ही जाते थे। सवेरे से दस बजे तक लगातार चक्कर लगाने से साँस लेना भारी हो जाता और प्राय: सभी को चक्कर आ जाता और कुछ तो बेहोश भी हो जाते। दोपहर को भोजन आते ही दरवाजा खुल पड़ता, कैदी थाली भर लेता और अन्दर जाता कि दरवाजा बन्द। यदि इस बीच कोई अभागा कैदी यह कोशिश करता कि हाथ-पैर धो ले या बदन पर थोड़ी धूप लगा ले, तो नंबरदार का पारा चढ़ जाता था। वह माँ-बहन की सैकड़ों गालियाँ देना शुरू कर देता। हाथ धोने को पानी नहीं मिलता था। कोल्हू चलाते-चलाते पसीने से तर हो जाते, प्यास लग आती और पानी माँगते तो पानी वाला पानी नहीं देता था। नंबरदार को यदि कहीं से इन्तज़ाम कर एकाध चुटकी तम्बाकू की दे दी तो अच्छी बात, नहीं तो उल्टे शिकायत कर दी जाती कि ये पानी बेकार बहाते हैं। पानी बेकार खर्च करना जेल में एक भारी जुर्म है। यदि किसी ने जमादार से शिकायत की तो वह गुस्से में कह उठा-‘दो कटोरी का हुक्म है, तुम तो तीन पी गया, और पानी क्या तुम्हारे बाप के यहाँ से आएगा।’ नहाने की तो कल्पना ही अपराध था। हाँ, वर्षा हो तो भले ही नहा लो। भोजन की स्थिति तो और भी बुरी थी। बाजरे की बेकार-सी रोटी, न मालूम कैसी खट्टी तरकारी कि मुँह में रखना भी कठिन। रोटी का एक टुकड़ा काटा, थोड़ा चबाया, ऊपर घूँट-भर पानी पिया और उसी के साथ कौर निगल लिया। बहुत से ऐसा करते कि मुँह में कौर रख लिया और कोल्हू में चलने लगे। कोल्हू पेरते-पेरते, थालियों में पसीना टपकाते-टपकाते उसी कौर को उठा-उठाकर मुँह में भरकर निगलते-निगलते ही कोल्हू पेरते रहते।’
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सेल्युलर जेल में कैद राजनैतिक बन्दियों ने 12 मई 1933 को यातनाओं के विरोध में प्रथम बार सामूहिक रूप से आमरण अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने उन सभी सुविधाओं, मसलन-अखबार, पत्र-पत्रिकाएँ और कोठरियों में बिजली इत्यादि की व्यवस्था की माँग की, जो भारत की अन्य जेलों में दी जा रही थीं। पंजाब का जेलर वाकर, जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था, इस भूख हड़ताल को तोडऩे के लिए तत्काल बुलवाया गया। वाकर ने बन्दी सेनानियों पर दबाव डालने के लिए उन्हें पानी से भी वंचित कर दिया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के महावीर सिंह और बंगाल के मोहन किशोर, नामोदास और मोहित मित्र की मृत्यु हो गयी। मामला ज्यादा तूल न पकड़े, इसलिए उनकी लाशों को पत्थर से बाँधकर रातों-रात समुद्र में फिंकवा दिया गया। इसके बावजूद बन्दी सेनानी अडिग रहे और पूरे 46 दिनों तक यह हड़ताल चली। अन्तत:, अंग्रेजी सरकार को बन्दी सेनानियों की माँगों को मानना पड़ा व तब जाकर 26 जून 1933 को भूख हड़ताल खत्म हुई और उन्हें एक-दूसरे से मिलने जुलने की अनुमति प्रदान की गई।
इस बीच द्वितीय विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी थी। 26 अप्रैल 1935 को 39 बन्दियों का एक दल गठित हुआ जिसकी संख्या बाद में बढक़र 200 तक हो गयी। सेल्युलर जेल के राजनैतिक बंदियों ने 9 जुलाई 1937 को अंग्रेजी सरकार को एक याचिका भेजकर समस्त राजनैतिक कैदियों को अबिलम्ब रिहा कर स्वदेश वापसी की माँग की। यही नहीं, अपनी माँग मनवाने के लिए बन्दी सेनानियों ने 25 जुलाई 1937 को सामूहिक रूप से भूख हड़ताल भी आरम्भ कर दी। अंडमान में कैद इन बन्दियों के समर्थन में भारत में भी देशव्यापी प्रदर्शन आरम्भ हो गए तथा अन्य बन्दीगृहों में कैद राजनैतिक बन्दियों ने भी उनके समर्थन में भूख हड़ताल आरम्भ कर दी। उस समय चुनाव पश्चात् तमाम प्रान्तों में कांग्रेस मंत्रिमण्डल गठित था और ज्यों-ज्यों इस हड़ताल का दायरा बढ़ता गया तो सारे राष्ट्रीय नेता चिन्तित हो उठे।
गाँधीजी, नेहरू, सुभाषचन्द्र बोस, रवीन्द्र नाथ टैगोर इत्यादि ने बंदियों से भूख हड़ताल खत्म करने का आग्रह किया। 28 अगस्त 1937 को इन नेताओं द्वारा तार भेजे गए कि -‘सम्पूर्ण राष्ट्र आप लोगों से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील करता है तथा आपको आश्वस्त करता है कि आपकी माँगों को पूरा कराया जाएगा।’ अन्तत: 36 दिन की भूख हड़ताल और भारत में अंग्रेजी सरकार पर राष्ट्रीय नेताओं के पड़ते दबाव से अंग्रेजी सरकार झुकने को मजबूर हो गयी व बंदियों की सभी माँगों को मान लिया। काला पानी की सजा झेल रहे बन्दी सेनानियों और भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के राष्ट्रीय नेताओं हेतु यह एक बड़ी विजय थी। इसके पश्चात सितम्बर 1937 से अंडमान की सेल्युलर जेल से बन्दी सेनानियों के वापस आने का सिलसिला आरम्भ हुआ। उस समय कुल 385 बन्दी सेनानियों में से बंगाल के 339, बिहार के 19, उत्तर प्रदेश के 11, असम से 5, पंजाब से 3 एवं दिल्ली व मद्रास से 2-2 स्वतंत्रता सेनानी थे। 1937 के बाद राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने वाले किसी भी सेनानी को काले पानी का मुँह नहीं देखना पड़ा और सेल्युलर जेल एक इतिहास बन गया।
गाँधीजी, नेहरू, सुभाषचन्द्र बोस, रवीन्द्र नाथ टैगोर इत्यादि ने बंदियों से भूख हड़ताल खत्म करने का आग्रह किया। 28 अगस्त 1937 को इन नेताओं द्वारा तार भेजे गए कि -‘सम्पूर्ण राष्ट्र आप लोगों से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील करता है तथा आपको आश्वस्त करता है कि आपकी माँगों को पूरा कराया जाएगा।’ अन्तत: 36 दिन की भूख हड़ताल और भारत में अंग्रेजी सरकार पर राष्ट्रीय नेताओं के पड़ते दबाव से अंग्रेजी सरकार झुकने को मजबूर हो गयी व बंदियों की सभी माँगों को मान लिया। काला पानी की सजा झेल रहे बन्दी सेनानियों और भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के राष्ट्रीय नेताओं हेतु यह एक बड़ी विजय थी। इसके पश्चात सितम्बर 1937 से अंडमान की सेल्युलर जेल से बन्दी सेनानियों के वापस आने का सिलसिला आरम्भ हुआ। उस समय कुल 385 बन्दी सेनानियों में से बंगाल के 339, बिहार के 19, उत्तर प्रदेश के 11, असम से 5, पंजाब से 3 एवं दिल्ली व मद्रास से 2-2 स्वतंत्रता सेनानी थे। 1937 के बाद राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने वाले किसी भी सेनानी को काले पानी का मुँह नहीं देखना पड़ा और सेल्युलर जेल एक इतिहास बन गया।
कहा जाता है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान 23 मार्च 1942 को जब अंडमान जापानियों के कब्जे में था, उस दौरान वहाँ के सभी दस्तावेज जला दिए गए। यह एक रहस्य ही है कि यह किसके निर्देश पर व क्यों जलाया गया ? 1943 में आजाद हिन्द फौज ने पोर्टब्लेयर पर पदार्पण किया और सुभाषचन्द्र बोस ने 30 दिसम्बर 1943 को वहाँ तिरंगा झण्डा फहरा दिया और सेल्युलर जेल में यातना पा रहे क्रान्तिकारियों की तुलना फ्रांसीसी क्रान्ति के सजायाफ़्ता कैदियों से की। 1945 में अंग्रेजों ने अंडमान व निकोबार द्वीप समूहों पर पुन: कब्जा कर लिया। 1906 में निर्मित सेल्यूलर जेल की शताब्दी पर 10 मार्च 2006 को अंडमान व निकोबार द्वीप पर सेल्यूलर जेल का शताब्दी उत्सव मनाया गया, जिसमें काला पानी की सजा भुगत चुके तीन जीवित बन्दी सेनानी-अधीर नाग, कार्तिक सरकार व विमल भौमिक भी सम्मिलित हुए। कार्तिक सरकार ने इस अवसर पर इच्छा व्यक्त की कि देश के हरेक व्यक्ति विशेषकर बच्चों को सेल्युलर जेल के दर्शन करने चाहिए ,ताकि आजादी की कीमत का अहसास उन्हें भी हो सके। इस शताब्दी उत्सव में शामिल अधिकतर लोगों ने सेल्युलर जेल को एक ऐसा तीर्थ माना जो मंदिर-मस्जिद-गुरूद्वारे से भी ज्यादा महान व विलक्षण हैं। बदलते वक्त के साथ सेल्युलर जेल इतिहास की चीज बन गया है पर क्रान्तिकारियों के संघर्ष, बलिदान एवं यातनाओं का साक्षी यह स्थल हमेशा याद दिलाता रहेगा कि स्वतंत्रता यूँ ही नहीं मिली है, बल्कि इसके पीछे क्रान्तिकारियों के संघर्ष, त्याग व बलिदान की गाथा है।
सम्पर्क: निदेशक डाक सेवाएँ, राजस्थान पश्चिमी क्षेत्र, जोधपुर- 342001, मो. 09413666599, Email- kkyadav.t@gmail.com
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