August 13, 2020

घर से काम करने की अनुमति स्वास्थ्य

संक्रमण-रोधी इमारतें और ऊर्जा का उपयोग

घर से काम करने की 
अनुमति बेहतर विकल्प

-ज़ुबैर सिद्दिकी
कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा अनिवार्य सामाजिक दूरी का अनुपालन आने वाले समय में कार्यस्थल की ज़रूरतों और डिज़ाइन को प्रभावित करने वाला है। ऐसे में निर्माण उद्योग को कर्मचारियों के स्वास्थ और इन इमारतों की ऊर्जा दक्षता को ध्यान में रखते हुए एक ‘न्यू नार्मल’ पर विचार करना होगा। इसके कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार है:
1. सामाजिक दूरी
विशेष रूप से व्यावसायिक इमारतों में काम करने वाली कंपनियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सामाजिक सुरक्षा के मानदंडों का पालन करें और किसी भी अनपेक्षित स्वास्थ्य समस्या का सामना करने के लिए भी तैयार रहें। इकॉनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार कई कंपनियाँ, विशेष रूप से आईटी कंपनियाँ, अपने खर्चे को कम करने के लिए प्रति कर्मचारी 60-80 वर्ग फुट जगह आवंटित करती हैं ,जबकि निर्धारित मानक 125 वर्ग फुट प्रति व्यक्ति है।
अभी मौजूदा कार्यालयों का विस्तार तो नहीं किया जा सकता; लेकिन एक कुशल योजना और डिज़ाइन के साथ कुछ बेहतर उपाय अवश्य तलाश किए जा सकते हैं।
हालाँकि सामाजिक दूरी के साथ कोई निश्चित या स्थायी समाधान निकालने में समय लगेगा;  लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल कंपनियाँ 30 प्रतिशत कर्मचारियों को रोटेशन में घर से काम करने की अनुमति देने का विकल्प अपनाएँगी। वर्तमान में कई जगह ऐसा किया भी जा रहा है। इसके लिए ‘हॉट डेस्किंग’ प्रणाली को भी अपनाया जा सकता है जिसमें एक ही मेज़ का उपयोग विभिन्न समय में अलग-अलग लोगों द्वारा किया जाता है। स्वास्थ्य, स्वच्छता और उत्पादकता की चुनौतियों के साथ कंपनियाँ कोशिश करेंगी कि वे अपने कार्यों को विकेंद्रीकृत करें ताकि कंटेनमेंट की स्थिति में भी काम की निरंतरता बनी रहे।
2. फिल्ट्रेशन
अभी इस विषय में कोई पर्याप्त अध्ययन तो नहीं है लेकिन ऐसा माना जाता है कि इमारतों में बाहरी हवा को अंदर लाने वाले विशिष्ट एयर फिल्टर एयरोसोल रूपी किसी भी हवाई वायरस को रोकने के लिए पर्याप्त हैं। कई इमारतों में फिल्टरेशन के बाद हवा का पुन:संचरण किया जाता है। आम तौर पर पुन:संचरण डक्ट में उपयोग किए जाने वाले फिल्टर वायरस को रोकने में कुशल नहीं होते हैं। यदि हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर (HEPA) फिल्टर का उपयोग किया जाए, तो रोगजनकों को दूर तो किया जा सकता है लेकिन इसका ऊर्जा खर्च पर काफी अधिक बोझ पड़ता है। HEPA फिल्टर के साथ स्टैंड-अलोन एयर प्यूरीफायर भी काफी प्रभावी हो सकते हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि इमारतों में वेंटिलेशन में सुधार करना अधिक फायदेमंद हो सकता है। 
इसके अलावा, हवा में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस से निपटने के लिए पैराबैंगनी प्रकाश का उपयोग किया जा सकता है। विशेष रूप से इनका उपयोग स्वास्थ्य सुविधाओं में लोगों की अनुपस्थिति में किया जाता है। ऐसे में इनका उपयोग भी सीमित अवधि के लिए ही होता है और ऊर्जा भी कम खर्च होती है।
3. ताज़ा हवा
लगभग सभी विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी इमारत में संक्रमण को फैलने से रोकने का सबसे प्रभावी तरीका ताज़ा हवा की मात्रा बढ़ाना है। फेडरेशन ऑफ युरोपियन हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग एसोसिएशन्स (REHVA) भी इमारतों में हवा के पुन: संचरण का विरोध करता है। फेडरेशन काम शुरू होने के 2 घंटे पहले इमारतों में ताज़ा हवा संचारित करने का सुझाव देता है। शौचालय के लिए तो 24/7 वेंटिलेशन का सुझाव दिया जाता है। यदि इन उपायों को अपनाया जाता है तो कृत्रिम वेंटिलेशन वाली इमारतों में ऊर्जा की खपत में भारी वृद्धि होगी। यानी बाहर से आने वाली गर्म हवा को ठंडा करने में और अधिक समय लगेगा जो वेंटिलेशन के कारण निरंतर इमारत में प्रवेश करेगी। हालांकि प्राकृतिक रूप से हवादार इमारतें बिना किसी ऊर्जा खपत के आवश्यक बाहरी हवा प्रदान कर सकती हैं। फिर भी ऐसी इमारतों को ठंडा रखने पर विचार करने की आवश्यकता है।
4. तापमान और आर्द्रता
अधिकतर वायरसों के संक्रमण को एक विशेष तापमान और आर्द्रता पर सीमित किया जा सकता है, लेकिन कोविड-19 के लिए यह मान काफी अधिक (आपेक्षिक आर्द्रता 80 प्रतिशत या उससे अधिक और तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक) होता है। यानी इस तापमान पर वायरस का संक्रमण थोड़ा कम हो जाता है और किसी सतह पर इसके जीवित रहने की संभावना भी कम हो जाती है। लेकिन संक्रमण को इस तरीके से नियंत्रित करना काफी मुश्किल व महँगा है।  
फिर भी, जैसा कि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का मानना है कि अब हमें इस वायरस के साथ ही रहना सीखना होगा। आईसीएमआर के अनुसार तो भारत में नवंबर माह में संक्रमण का पीक आने की संभावना है। ऐसे में कार्यस्थलों और घरों पर उन तरीकों को अपनाना होगा, जिनसे हम सुरक्षित रह सकें। ज़मीनी स्तर पर कार्यस्थलों की मौजूदा रूपरेखा में बदलाव के लिए लगभग 4-6 महीने का समय तो लग ही जाएगा। कंपनियों को इसके लिए अतिरिक्त लागत की आवश्यकता भी हो सकती है। यह लागत काम की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है।(स्रोत फीचर्स)

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