August 18, 2018

अर्थव्यवस्था की ऊँचाई पर भारत

अर्थव्यवस्था की ऊँचाई पर भारत
प्रमोद भार्गव
यह भारतवासियों के लिए खुशी की बात है कि भारत फ्रांस को पछाड़कर दुनिया की आर्थिक रूप से छठी ताकत बन गया है। अब हमसे आगे अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन ही हैं। इसके पहले भारत सातवें स्थान पर था, जिसने फ्रांस को एक सीढ़ी नीचे धकेल दिया है।
भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की जो होड़ चल रही है, उसमें भारत का लगातार आगे बढऩा तय है। इसी आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले साल भारत ब्रिटेन को पछाड़कर सातवें पायदान पर आरूढ़ हो जाएगा। विश्व अर्थव्यव्स्था में किस देश की क्या हैसियत है, इसका आकलन देश के सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी के आधार पर किया जाता है। यह आकलन 2017 के आँकड़ों पर निर्भर है। हालाँकि अर्थव्यवस्था को जिन पैमानों से नापा जाता है। उसमें आँकड़ेबाजी के गुणा-भाग का भी अपना खेल होता है, जिसे आम आदमी को समझ पाना कठिन होता है। दरअसल यही वैश्विक रेटिंग एजेंसियां विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष और संयुक्त राष्ट्रसंघ, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, खुशहाली, भ्रष्टाचार, कुपोषण और भुखमरी के परिप्रेक्ष्य में हमारे देश की बदहाली बताती है तो हमें शर्मसार होना पड़ता है। दुनिया की तुलना में हम कहाँ खड़े है, इस हकीकत से रूबरू होने पर पता चलता है कि आर्थिक विसंगतियाों की खाई देश में इस हद तक चौड़ी होती जा रही है कि एक ओर तो एक बड़ी आबादी को 2 जून की रोटी कमाना मुश्किल हो रहा है, वहीं एक बड़ा तबका डिजीटल तकनीक के चलते आधुनिक सुविधाओं से भी वंचित हो रहा है।
विश्व-बैंक ने इस रिपोर्ट में भारत की तारीफ इसलिए भी की है, क्योंकि नोटबंदी और जीएसटी जैसे ऐतिहासिक फैसलों के चलते विनिर्माण क्षेत्र में गति आई है। नतीजतन लोगों की क्रय -शक्ति बढ़ी है। यही शक्ति अर्थव्यवस्था को छठे पायदान पर पहुँचाने में सक्षम हुई है। अभी तक फ्रांस की अर्थव्यवस्था 177 लाख करोड़ की रह गई है और भारत की 178 लाख करोड़ की हो गई है। भारत के लिए यह उपलब्धि इसलिए अहम है, क्योंकि उसने एक विकसित देश को पछाड़ा है। बावजूद भारत अभी विकसित देशों की सूची में शामिल नहीं हो पाया है। साफ़ है ।इसकी पृष्ठभूमि में वे आर्थिक असमानताएँ है, जो भुखमरी और कुपोषण का कारण बनी हुई है। इसीलिए यही रेटिंग एजेसियाँ भारत की आर्थिक चिंता भी जताती रही है। धर्मनिरपेक्ष देश होने के बावजूद देश को असहिष्णु घोषित करने में भी इन देशों ने संकोच नहीं किया है। खैर कुल मिलाकर यह खबर देश में सकारात्मक माहौल रचने का काम करेगी।
एजेंसियों के सर्वेक्षण की तस्वीर अकसर एक पक्षीय होती है। क्योंकि उनके समृद्धि नापने के जो पैमाने होते हैं, वे पूँजीवाद को बढ़ावा देने वाले होते है। यदि आम आदमी या प्रतिव्यक्ति की आमदनी के हिसाब से सर्वे का आकलन किया जाए तो भारत अभी भी फ्रांस से बहुत पीछे है। भारत की आबादी इस समय 1.34 अरब है। जबकि इसकी तुलना में फ्रांस की आबादी महज़ 6.7 करोड़ है। भारत का यदि जीडीपी का प्रति व्यक्ति के हिसाब से आकलन किया जाए ,तो फ्रांस में प्रतिव्यक्ति की आमदनी भारत से 20 गुना ज्यादा है। सर्वे में उम्मीद जताए गए है कि अगले साल भारत ब्रिटेन को भी पछाड़ सकता है। यह संभव हो भी जाता है तो भारत समग्र रूप में खुशहाल या विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ पाएगा। गौरतलब है कि फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी की कुल आबादी भारत की कुल आबादी के पाँचवें हिस्से से भी कम है। इन तीनों देशों में प्रति व्यक्ति आय सालाना साढ़े 42 हजार डॉलर से साढ़े 46 हजार डॉलर के बीच बैठती है। इनकी तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति की आय 2000 डॉलर से भी कम है। मसलन 1,964 प्रति डॉलर है। आमदनी का यह अंतर जाहिर करता है कि हम जीवन को खुशहाल बनाने के संसाधन उपलब्ध कराने में इन देशों से बहुत पीछे हैं।
प्रति व्यक्ति आमदनी नापने का पैमाना भी उचित नहीं है। दरअसल आमदनी सकल लोगों की आय के आधार पर नापी जाती है। बतौर उदाहरण मुंबई के जिस वार्ड में मुकेश अंबानी रहते हैं, उस वार्ड के सभी कामगार लोगों की आमदनी जोड़कर उसमें उस वार्ड की आबादी का भाग लगा दिया जाता है। मसलन अंबानी की कागजी स्तर पर तो आय सब लोगों के बीच बंट जाएगी, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। हाल ही में अर्थव्यवस्था की वृद्धि से जुड़े क्षेत्रीय योगदान के आँकड़े भी उजागर हुए हैं। जीडीपी में सरकारी लोक सेवकों की आय भी जोड़ी जाती है, जबकि यह उत्पादक वर्ग नहीं है। पिछली तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में जीडीपी में लोकसेवकों की आय 7 प्रतिशत बढ़ी है। इसका आशय यह हुआ कि सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धियाँ जब तक बढ़ाते रहेंगे तब तक सकल घरेलू उत्पाद दर बढ़ती रहेगी। लोकसेवकों ने वित्त वर्ष 2017-18 में तीसरी तिमाही में जीडीपी का कुल 17.3 फीसदी का योगदान दिया था, जो चौथी तिमाही में बढ़कर 22.4 फीसदी हो गया है। यह जीडीपी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले विनिर्माण क्षेत्र से थोड़ा ही कम है। लेकिन यहाँ शोचनीय पहलू यह है कि लोकसेवकों का यह योगदान महज सातवाँ वेतनमान बढ़ा देने से हुआ है, उत्पादकता से इस योगदान का कोई वास्ता नहीं है। लिहाजा जीडीपी में इस तरह के आँकड़े एक छलावा भर हैं।

भारत में गैर-बराबरी की तस्वीर अंतरराष्ट्रीय संगठन ऑक्सफेम ने साल 2017 में पेश की थी। इसमें पूंजीपतियों को हुई कमाई के आँकड़े प्रस्तुत हैं। इस सर्वे के अनुसार 2017 में होने वाली आमदनी का 73 प्रतिशत धन देश के महज एक प्रतिशत ऐसे लोगों की तिजोरियों में केन्द्रित होता चला गया है, जो पहले से ही पूँजीपति हैं। इस साल अमीरों की आय में बढ़ोतरी 20.9 लाख करोड़ रुपए दर्ज की गई, जो देश के वार्षिक बजट के लगभग बराबर है। इस असमानता के चलते 2016 में देश के अरबपतियों की संख्या 84 से बढ़कर 101 हो गई। इस असमानता से बड़ी संख्या में लोगों के लघु व मझोले उद्योग धंधे चौपट हुए हैं। यदि हमारे वस्त्र उद्योग में कार्यरत एक ग्रामीण मजदूर को इसी उद्योग के शीर्ष अधिकारी के बराबर वेतन पाने का उद्यम करना है तो उसे 941 साल लगेंगे। इसीलिए 'रिवार्ड वर्क नॉट वेल्थशीर्षक की इस रिपोर्ट में सुझाया गया है कि भारत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के वेतन में यदि 60 फीसदी की कमी लाई जाए ,तो यह खाई कुछ कम हो सकती हैलेकिन देश में जिस तरह से जन-प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों और न्यायाधीशों के वेतन बढ़ाए गए हैं, उससे नहीं लगता कि सरकार वेतन घटाने की पहल करेगी।
इन समस्याओं से छुटकारे के लिए नरेंद्र मोदी ने इन्हीं उदारवादी नीतियों के परिप्रेक्ष्य में ही डीजिटल माध्यमों से रोजगार के उपाय खोजे। स्टार्टअप और स्टेंडअप जैसी डिज़िटल योजनाएँ जमीन पर उतारी। जिससे युवा उद्यमिता प्रोत्साहित हो और कुछ नवोन्मेष भी दिखे। इन्हें शुरू करते हुए यह अपेक्षा की गई थी कि युवा रोजगार पाने की बजाय रोजगार देने की मानसिकता विकसित करेंगे। इन योजनाओं के चलते यदि महज़ एक फीसदी आबादी को ही सक्षम उद्यमी बना दिया जाता तो देश की समूची अर्थव्यवस्था के कायापलट हो जाने की उम्मीद थी, लेकिन इनके कारगर परिणाम सामने नहीं आए। इसके उलट इंडिया एक्सक्लूजन-2017 की जो रिपोर्ट आई, उसमें पहली मर्तबा ऐसे लोगों का जिक्र किया गया, जो डिजिटल माध्यम से दी जा रही सुविधाओं के कारण वंचित होते चले गए,जबकि मोदी सरकार ने इस माध्यम को इसलिए अपनाया था, जिससे सभी नागरिकों तक सुविधाएँ बिना किसी भेदभाव के पहुँचाई जा सके। लेकिन इन्हें लागू करने की कमियों ने देश में डिजिटल विषमता का भी इतिहास रच दिया। इस ऑनलाइन विषमता का दंश करोड़ों दिहाड़ी मजदूर, दलित, आदिवासी, महिलाएँ वरिष्ठ नागरिक अल्पसंख्यक और उन किन्नरों को भुगतना पड़ रहा है, जो इंटरनेट कम्प्यूटर और एनरॉइड मोबाइल खरीदने और उन्हें चलाने से अनभिज्ञ हैं। इन तथ्यों से पता चलता है कि इंडिया तो अमीर बन रहा है, लेकिन भारत के लोग गरीब व वंचित ही हैं। पिछले साल जो वैश्विक भूख-सूचकांक की रिपोर्ट आई थी उसमें भी 139 देशों की सूची में हमारा स्थान सौंवाँ था। बहरहाल खुशखबरी की इस पृश्ठभूमि में बद्हाली की सूरत संवारने की जरूरत है।
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