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Jul 12, 2010

उदंती.com, जुलाई 2010

वर्ष 2, अंक 12, जुलाई 2010
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बुरे लोग तभी जीतते हैं जब अच्छे लोग कुछ नहीं करते।
- अब्राहम लिंकन
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कानून के जंगल में न्याय का अकाल

कानून के जंगल में न्याय का अकाल
 - डॉ. रत्ना वर्मा
न्याय कानून रुपी वृक्ष का फल है। हमारे यहां कानून का जंगल खड़ा हो रहा है पर किसी भी वृक्ष में फल नहीं लगता क्योंकि असलियत यही है कि सरकार और प्रशासन कानून बनाकर अपने को सुरक्षित करते हैं। आजादी के पहले राजा राज्य करता था इसलिए राजा के मुंह से निकला हर शब्द कानून होता था। अब न राजा रहे न राज। अब जनतंत्र का युग है। तो जनतंत्र में कौन राज्य करेगा। कहा जाता है कि जनतंत्र में कानून का राज्य होता है। हम जनतांत्रिक देश हैं। आइए जायजा लें कि हमारे यहां कानून के राज्य का क्या हाल है। कुछ एकदम ताजे उदाहरण ये हैं-
- देश की राजधानी दिल्ली में असिसटेन्ट कमिश्नर सेल्सटैक्स ने अपनी वृद्ध विधवा मां को बेदर्दी से मारा- पीटा और ऊपरी मंजिल से धक्का दे दिया। वृद्ध महिला का सर फट गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उनके पुत्र असिसटेन्ट कमिश्नर साहब गंभीर रूप से घायल अपनी मां के पास खड़े होकर चीख रहे थे कि वह मां के मर जाने पर ही वहां से हटेंगे। असिसटेन्ट कमिश्नर साहब बहादुर को शिकायत है कि उनकी वृद्ध मां ने ग्यारह बच्चो को क्यों जन्म दिया। जब आहत मां की बेटियां पुलिस थाने में इस जानलेवा हमले की प्राथमिकी लिखाने गईं तो पुलिस ने प्राथमिकी लिखने से इंकार कर दिया। क्योंकि अपराधी उच्च सरकारी अधिकारी है। यह तो जानी हुई बात है कि कानून के मुताबिक अपराध तभी साबित होता है जब उसके बारे में थाने में प्राथमिकी पंजीकृत हो जाए।
- हरियाणा के डायरेक्टर जनरल पुलिस एक किशोरी के साथ यौन उत्पीडऩ करते हैं तो घटना के आठ वर्ष बाद उच्च नयायालय के आदेश पर थाने में प्रथमिकी दर्ज होती है। इस बीच में पीडि़त किशोरी डीजीपी द्वारा लगातार प्रताडि़त किए जाने के कारण आत्महत्या कर लेती है। इस मामले में जब उन्नीस वर्ष बाद निचली अदालत का फैसला आता है तो इस अपराधी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सिर्फ 18 महीने की साधारण सजा देकर मामले की इति कर दी जाती है।
- भोपाल में यूनियन कार्बाइड की फैक्टरी में विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना होती है जिसमें हजारो गरीब स्त्री- पुरूष, बच्चे और अनगिनत जानवर मारे जाते हैं तथा फैक्टरी के क्षेत्र में भूमिगत जल खतरनाक रुप से संक्रमित होकर जहरीला बन जाता है। इस मामले में छब्बीस वर्ष बाद सबसे निचली अदालत का फैसला जो आता है उसमें इस दुर्घटना के जिम्मेदार भारतीय व्यक्तियों को सिर्फ दो वर्ष की मामूली सजा देकर न्याय की इति मान ली जाती है। ध्यान रहे कि मुख्य आरोपी जो एक अमरीकन नागरिक है उसे कानून के दायरे से पूर्णतया बाहर रखा जाता है।
इस प्रकार के असंख्य उदाहरण हमारे देश में नित्य पैदा होते हैं।
रोज ही समाचार आते हैं कि पुलिस कर्मियों के पुत्र और रिश्तेदार तथा पुलिस कर्मी स्वयं धड़ल्ले से चोरी, डकैती, बलात्कार जैसे संगीन अपराध करते हैं। आईएएस एवं अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के घर में सैकड़ो करोड़़ रूपए की रिश्वत की धन राशि पकड़े जाते हैं। हद तो ये है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी अब बेदाग नहीं रहे। जहां तक राजनीति से जुड़े व्यक्तियों का प्रश्न है तो वे अपने को कानून से ऊपर मानते हैं और वैसा ही आचरण भी करते हैं। बिना डकार लिए जानवरों का चारा खा जाते हैं, हजारो करोड़ की लिश्वत लेते हैं, अपने पासपोर्ट पर स्त्रियों को विदेश में निर्यात करने का धंधा करते हैं, लोकसभा में प्रश्न करने के लिए पैसा लेते हैं आदि आदि। ये सब स्पष्ट संदेश देते हैं कि किसी तरह का कानून उनपर लागू नहीं होता।
याद होगा उत्तर प्रदेश में निठारी का वो भयानक कांड जिसमें बीसियों मासूम गरीब बच्चियों का यौन शोषण करने के बाद उनकी निर्मम हत्या कर, उनके शव नाले में बहा दिए गए। जब यह मामला उजागर हुआ तो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री घटना स्थल का दौरा करने गए और उन्होंने मुस्कुराते हुए पत्रकारों से कहा- ऐसी छोटी- मोटी घटनाएं होती ही रहती हैं!
यह उदाहरण हैं हमारे राजनेताओं की मानसिकता का, उस मानसिकता का कि उनकी निगाह में कानून का राज महज एक बेमानी स्लोगन है। स्पष्ट है कि हमारे समाज में कानून के प्रति वांछित इज्जत नहीं बची है। तभी तो सरकारी कर्मचारी, राजनेता सभी निर्भय होकर गैरकानूनी कार्यवाही में लिप्त रहते हैं। आय से अधिक धन अर्जित करना, सम्पति इकट्ठा करना, छोटे से छोटे सत्तासीन के लिए साधारण कार्यवाही माना जाता है। असलियत ये है कि हमारे प्रशासकों ने कानून बनाने को ही सुशासन मान लिया है। इसलिए आज स्थिति ये हो गई है कि कानूनों का पहाड़ दिन- दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ता जा रहा है और न्याय लुप्त हो गया है। हकीकत तो ये है कि सरकारी कर्मचारी इन कानूनों का दुरुपयोग सिर्फ जनता को परेशान करने के लिए ही करते हैं। आम आदमी कोई साधारण से साधारण काम करवाना चाहे तो सरकारी कर्मचारी उसे कानूनों की अड़चन दिखाकर कुछ न कुछ धन उगाह ही लेता है।
सर्वविदित है कि हमारी अदालतों में बहुत बड़ी संख्या में मुकदमें वर्षों से लंबित हैं। जांच पड़ताल करने पर मालूम होता है कि इसके लिए भी सरकार ही मुख्य दोषी है। भारत में सबसे बड़ी मुकदमेबाज केन्द्र और राज्य सरकारें ही हैं। शायद ही कोई ऐसा मामला हो जिसमें सरकारें उच्च न्यायालय तक अपील न करती हों। एक अनुमान के अनुसार आदालतों में कुल लंबित मामलों में से चालीस प्रतिशत से अधिक सरकार द्वारा चलाएं जा रहे मुकदमें हैं। गत वर्ष
इस दुर्दशा से मुक्ति पाने का भी साधन वही है। दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति। लेकिन दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति पिछले कुछ दशकों से हमारे यहां न्याय की भांति ही लुप्त हो गई है। ऐसे में फिलहाल समाज को कानूनों की इस चक्की में पिसते ही रहना है।

Jul 11, 2010

बाजारवाद से हारे जन- सरोकार

बाजारवाद से हारे जन- सरोकार
- एल. एन. शीतल
पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या इस कदर घट रही है कि घर चलाने के लिए स्त्रियां पशुओं की मानिंद खरीदकर लायी जा रही हैं। पुरुषों की संख्या तुलनात्मक दृष्टि से ज्यादा होने के फलस्वरूप महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं।
श्रेष्ठ मीडिया वह होता है, जो लोगों को सही, सटीक और बेबाक सूचनाएं दे, आने वाले खतरों से आगाह करे, समाज में व्याप्त विसंगतियों को खत्म करने का माहौल बनाये, लोगों को उनसे जूझने के लिए प्रेरित करे, और एक सच्चे मित्र की तरह मानव-मात्र के दीर्घकालिक हितों का संवद्र्धन करे। यही वे कसौटियां हैं, जिनके जरिये हम मीडिया के खरेपन की जांच कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि बाजारवाद के इस दौर में शाश्वत मूल्य निरंतर क्षीण हो रहे हैं और अस्थायी महत्व की बिकाऊ चीजें उत्तरोत्तर हावी होती जा रही हैं। हरियाणा की मीडिया ने माटी के प्रति अपने तकाजों को कहां तक पूरा किया है, इसकी तर्कसंगत पड़ताल के लिए हमें यह जानना होगा कि मौजूदा वक्त में ऐसे कौन से मसले हैं, ऐसी कौन-सी समस्याएं हैं, जिनसे हमें दो-चार होना पड़ रहा है। यदि हम सर्वोच्च प्राथमिकता वाली सामाजिक विसंगतियों को सूचीबद्ध करें, तो पायेंगे कि बेकाबू भ्रष्टाचार, लैंगिक विषमता, उत्तरोत्तर बढ़ती नशाखोरी, लोक- धरोहर की उपेक्षा, मातृ- शक्ति की आपराधिक अवमानना, तात्कालिक चिंता एवं चिंतन का विषय हैं।
सबसे पहले लैंगिक विषमता को लीजिए। देश में स्त्री-पुरुष अुनपात में विषमता निरतंर बढ़ती जा रही है। हम यह भूल जाते हैं कि जिन समाजों में मातृ-शक्ति का निरादर होता है, वे मिट जाया करते हैं। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या इस कदर घट रही है कि घर चलाने के लिए स्त्रियां पशुओं की मानिंद खरीदकर लायी जा रही हैं। पुरुषों की संख्या तुलनात्मक दृष्टि से ज्यादा होने के फलस्वरूप महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। यदि मीडिया पर चौकस निगाह डालें तो इस समस्या के बारे में शायद ही कुछ ऐसी सामग्री छपी मिले, जिसे पढ़कर जनमानस में नारी- अपमान के प्रति घृणा पैदा हो। हां, अखबारों में कन्या-भ्रूण हत्या के लिए ऐसे छद्म विज्ञापन अवश्य मिलेंगे, जो प्रकटत: सिर्फ यह बताते हैं कि गर्भ परीक्षण से जान लें कि गर्भस्थ शिशु स्वस्थ है या नहीं।देश में नशे का प्रचलन बढ़ा है। यह, हमारे युवा वर्ग को किस तरह तबाह कर रही है, यह जगजाहिर हकीकत है। यह भी स्थापित सत्य है कि सामाजिक अभिशापों को ताकत के बूते खत्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए सामाजिक सोच अनिवार्यत: बदलनी होती है। इसमें मीडिया की भूमिका निस्संदेह कारगर होनी चाहिए। अफसोस की बात है कि मीडिया शराब के खिलाफ जनमत तैयार करने वाली सामग्री ढूंढ़े नहीं मिलती।
हर राज्य की अपनी एक सांस्कृतिक धरोहर होती है। वहां के समाज का दायित्व होता है कि वह केवल उस धरोहर को सुरक्षित रखे, बल्कि उसे ज्यादा समृद्ध भी बनाये। लोक-कलाओं, लोक-शिल्पों और लोक साहित्य की जितनी उपेक्षा हमारे यहां है, उतनी शायद ही किसी अन्य राज्य में हो। अखबारों में आपराधिक घटनाओं की चटखारेदार खबरों, पतियों को खुश रखने के फार्मूलों तथा खुद को आकर्षक बनाने के तरीकों जैसी सामग्री तो धड़ल्ले से छपती है, लेकिन लोक-कलाकारों लोक प्रतिभाओं तथा लोक-शिल्पकारों को बढ़ावा देने वाली सामग्री बहुत कम और सतही होती है। मीडिया का काम जन-रुचि को परिष्कृत करना और सकारात्मक बातों के प्रति रुझान पैदा करना भी होता है। लेकिन मीडिया समाज की सामूहिक सोच को विकृत करने और उसे बाजारू बनाने पर आमादा है, क्योंकि उपभोक्तावाद का यही तकाजा है। ...और हमारा मीडिया बाजारवाद को बढ़ावा देने वाला कारगर औजार साबित हुआ है। ऐसे अनेक अंधविश्वास और रूढि़य़ां आज भी प्रचलित हैं, जो किसी भी सभ्य समाज के लिए सर्वथा त्याज्य हैं। किंतु, हमारा मीडिया, ऐसे अंधविश्वासों को या तो महिमामंडित करता नजर आता है या फिर मूकदर्शक बना दिखता है। निंदा तो वह कभी करता ही नहीं।
यों तो, जातिवाद की आदिम प्रवृत्ति लगभग सभी राज्यों में विद्यमान है। लेकिन हमारे राज्य में जातीयता जिस व्यापकता के साथ मौजूद है, वह एक स्वस्थ समाज की निशानी नहीं कही जा सकती। खेद की बाद है कि लोग रहन-सहन तथा दिखावे की अन्य तमाम बातों में तो बहुत तरक्की कर गये हैं, लेकिन जातिवाद और गोत्रवाद के मामले में वे आदिम युग की तरह ही संकीर्ण मानसिकता में जी रहे हैं। साक्षरता बढ़ी है, और तथाकथित शिक्षा भी, लेकिन उसी अनुपात में जातिवाद भी बढ़ा है। जबकि इसे निरंतर कम होना चाहिए था। समाचार-पत्र जातिवाद की घृणित राजनीति पर कारगर प्रहार करने में अभी तक तो नाकाम ही रहे हैं।
शॉर्टकट अपना कर रातोरात करोड़पति बनने की ललक ने हमारे युवाओं को कुछ ज्यादा ही पथभ्रष्ट कर दिया है। आज इसके कारणों की तह में जाने और उन्हें निर्मूल करने की जरूरत सबसे ज्यादा है। यहां भी, फिर वही अफसोस कि हमारे अखबारों में अपराधों की रिपोर्टें तो आकर्षक ढंग से छपती हैं, लेकिन उन प्रवृत्तियों पर विचार-पूर्ण सामग्री नहीं छपती, जो हमारे समाज को एक अपराधी-समाज के रूप में परिणत कर रही है।
अंत में, एक अत्यंत नाजुक और बेहद संवेदनशील मसला है- जातीय और गोत्रीय पंचायतों का। यह अभिशाप पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को बुरी तरह से अपने चंगुल में जकड़े हुए है। दर्जनों युवा जोड़ों की जानें खाप पंचायतों के फतवे ले चुके हैं। ये क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े संसदीय लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा हैं। एक प्रगतिशील लोकतंत्र होने के नाते हमारे देश में संविधान के अंतर्गत अदालतें, पुलिस प्रणाली और मानव-अधिकार आयोग जैसी सभी नियामक व्यवस्थाएं विद्यमान हैं। किंतु, इन क्षेत्रों में जातीय एवं गोत्रीय पंचायतों की दखलंदाजी बदस्तूर जारी है। पहले छोटी पंचायत होती है, फिर उसके फैसले को उलटने के लिए बड़ी पंचायत। ...और इस तरह वर्चस्व हासिल करने के लिए पंचायतों का अंतहीन सिलसिला जारी रहता है। जरा गौर कीजिए। मुसलमानों के
कबाइली समाज में भी यही होता रहा है। वहां, कबाइली सरदारों की आस्था तो अदालतों में है, और अपने देश के कानूनों में। किसी भी लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं के समानांतर व्यवस्था की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस तरह के पंचायती फतवों से, और उन पर अमल के लिए लट्ठ का जोर इस्तेमाल किये जाने से हम उसी व्यवस्था का समर्थन करते प्रतीत होते हैं, जो अतिवादी इस्लामी तत्त्व बंदूक के जोर पर मध्यकालीन प्रथाओं को जारी रखने के लिए कर रहे हैं। यही नहीं, हम कहीं कहीं संविधान विरोधी कृत्य भी कर रहे होते हैं, क्योंकि वह व्यवस्था संवैधानिक संस्थाओं के समानांतर और उन पर चोट करती नजर आती है। ये पंचायतं महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचारों, शराब के प्रचलन, लैंगिक विषमता, और निठल्लेपन की बढ़ती प्रवृत्ति पर चोट करतीं, तो फिजा कुछ और ही होती। यहां, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि हमारी नाइत्तफाकी पंचायतों से नहीं, उनके स्वरूप और उनके एजेंडे से है। पंचायतें किसी जाति अतवा गोत्र- विशेष की होकर पूरे समाज की होनी चाहिए। उनके एजेंडे में सामाजिक अभिशापों का उन्मूलन सबसे ऊपर होना चाहिए। इस प्रसंग में क्या यह चिन्ता का विषय नहीं कि हमारे किसी भी अखबार ने आज तक यह बताने का साहस नहीं दिखाया कि पंचायतों का वास्तविक स्वरूप और एजेंडा क्या होना चाहिए।
चिन्ता की सबसे अहम वजह है- अर्श से लेकर फर्श तक फैला भ्रष्टाचार, जिसे सबसे पहले राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की थी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, जिन्होंने कहा था- ऐसा कौन सा देश है जहां भ्रष्टाचार नहीं है। आज हालात इस कदर बिगड़ गये हैं कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, उसे 'लल्लू' मान लिया जाता है। तमाम बड़े मीडिया घराने भ्रष्टाचार से दौलत के टापू खड़े करने में सबसे आगे हैं। ऐसे में उनसे यह उम्मीद रखना निरी मूर्खता ही मानी जायेगी कि वे देश के सबसे बड़े शत्रु-'भ्रष्टाचार' के खिलाफ कोई मुहिम छेड़ेंगे अथवा ऐसी किसी मुहिम का हिस्सा बनेंगे।
निष्कर्ष यह कि मीडिया नित नये उत्पादों की बिक्री बढ़ाने का माध्यम मात्र बनकर रह गया है, और वह आम आदमी की चिंताओं को कारगर ढंग से पेश नहीं करके उनकी आपराधिक उपेक्षा कर रहा है। वह उच्च वर्ग में शामिल होने को आतुर मध्यम वर्ग का नुमाइंदा ज्यादा नजर आता है। समाज के दीर्घकालिक सरोकारों से उसका कहीं कोई वास्ता नजर नहीं आता। लगभग सभी अखबार अपने पाठक को तटस्थ सूचनाओं और निष्पक्ष विश्लेषण से वंचित रखकर समाचार और विचार में पूर्वाग्रह ठूंस रहे हैं। वे विज्ञान के नये आविष्कारों से अवगत कराने के स्थान पर विज्ञापनी उत्पादों को महिमामंडित करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। उनकी यह भूमिका एक बड़े अशुभ का संकेत है। वे शहरी पाठकों को अपनी सुविधा से सामग्री परोसते हैं। परोसने की इस शैली का उद्देश्य पाठकों के दीर्घकालिक हितों की रक्षा करना कम, विज्ञापनदाता के हितों की रक्षा करना ज्यादा है। दूसरी तरफ, वे ग्रामीण क्षेत्र की घोर उपेक्षा कर रहे हैं। ऐसा, वे अनजाने में नहीं, जानबूझकर कर रहे हैं। ग्रामीणों की कौन-सी समस्याएं हैं, इसकी बहुत कम चिंता अखबारों को है। जीवन के हर क्षेत्र में क्षुद्र राजनीतिक दखलंदाजी जिस खतरनाक हद तक बढ़ी है, उसका प्रतिकार करने में अखबार नाकाम रहे हैं। मीडिया की मौजूदा दशा के मद्देनजर तो यही लगता है कि-
बरबाद गुलिस्तां करने को
बस एक ही उल्लू काफी है,हर शाख पर उल्लू बैठा है,अंजामे गुलिस्तां क्या होगा।